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शहरी क्षेत्रो मे रहवासियों की नगरीय निकायों से संबंधित समस्याओं के निस्तारण में आने वाले व्यवधानों और अवरूद्धों को दूर करते हुए प्रक्रिया का सरलीकरण कर त्वरित समाधान हेतु राज्य के सभी नगरिय क्षेत्रों में अभियान की घोषणा साथ ही तकनीकी कार्यो हेतु नगरमित्रों का पंजीयन.
प्रशासन शहरों के संग अभियान 2023:-राजस्थान सरकार के तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 2 अक्टूबर 2021 को राजस्थान प्रशासन गांव के संग अभियान 2023 (Rajasthan prashasan ganvon / shaharon ke sang abhiyaan) की शुरूआत की गई है।
प्रशासन शहरों के संग अभियान राजस्थान उद्देश्य
अभियान का मुख्य उद्देश्य आमजन की समस्याओं को जल्द से जल्द हल करना है। अभी तक आम जनता को सरकार तक अपनी बात पहुंचाने और किसी भी विभाग की शिकायत के लिए दर-दर भटकना पड़ता था, जिसका हल नहीं मिलता था। कोई भी इंसान अपनी समस्या सीधे सरकार तक पहुंचा सकता है जिसका समाधान उसे समय दिया जाएगा।
पट्टे जारी करने के नियमो में ढ़ील
बता दें कि गहलोत सरकार ने में फैसला किया है कि पट्टे जारी करने के नियमों में शिथिलता दी जाएगी. अब अभियान के अंतर्गत राज्य सरकार ने कृषि भूमि पर बसी कॉलोनियों के नियमन किए जाने की कट ऑफ डेट को 1999 से बढ़ाकर दिसंबर 2021 तक कर दिया है. वहीं कट ऑफ तक विकसित कॉलोनियों 70: 30 के अनुपात में रखकर ले आउट प्लान लागू किया जा सकता है.
इसके अलावा जिन कॉलोनियों में न्यूनतम 60 प्रतिशत भूखंडों पर निर्माण हो गए हैं वहां पर सड़क की चौड़ाई कम से कम 20 फीट सुनिश्चित रखते हुए जमीन का सर्वे किया जाएगा उसके बाद पट्टे वितरित किए जाएंगे. वहीं कच्ची बस्तियों में जहां पहले 10 सालों तक तक पट्टा बेचने की पांबदी थी उसे घटाकर अब 3 सास कर दिया गया है.
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